केंद्रीय वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल ने सोमवार को कहा कि भारत ने अगले पांच वर्षों के लिए 2 ट्रिलियन डॉलर के निर्यात का लक्ष्य रखा है, जबकि वित्त वर्ष 2027 के लिए कुल निर्यात लक्ष्य 1 ट्रिलियन डॉलर निर्धारित किया गया है।
अमेरिकी टैरिफ विवाद और भू-राजनीतिक तनावों के कारण वैश्विक बाजारों में मौजूद अनिश्चितताओं के बावजूद, वित्त वर्ष 2026 में भारत का कुल वस्तु एवं सेवा निर्यात बढ़कर सर्वकालिक उच्च स्तर 863 अरब डॉलर पर पहुंच गया।
मंत्री ने कहा कि यूक्रेन युद्ध और ईरान युद्ध के कारण मध्य पूर्व तनावों से उत्पन्न वैश्विक भू-राजनीतिक और आर्थिक अनिश्चितताओं के बीच भारत एक उज्ज्वल पक्ष बना हुआ है।
राष्ट्रीय राजधानी में एक कार्यक्रम को संबोधित करते हुए केंद्रीय मंत्री ने कहा कि भारत के मुक्त व्यापार समझौते (एफटीए) अब वैश्विक व्यापार के दो-तिहाई से अधिक हिस्से को कवर करते हैं।
मंत्री ने यह भी कहा कि ओमान के साथ भारत का मुक्त व्यापार समझौता 1 जून से प्रभावी होने की उम्मीद है, जबकि अन्य देशों के साथ हस्ताक्षरित मुक्त व्यापार समझौते भी कानूनी प्रक्रिया पूरी होने के बाद इस वर्ष लागू होने की संभावना है।
भारत और ओमान ने 18 दिसंबर, 2025 को एक व्यापक आर्थिक साझेदारी समझौता (सीईपीए) पर हस्ताक्षर किए, जिससे वस्त्रों सहित अधिकांश भारतीय निर्यातों को शुल्क-मुक्त पहुंच प्राप्त हुई।
सीईपीए के तहत भारत को ओमान की 98.08 प्रतिशत टैरिफ लाइनों पर शून्य शुल्क पहुंच प्राप्त है, जो मूल्य के हिसाब से भारतीय निर्यातों के 99.38 प्रतिशत को कवर करती है।
भारत अपनी लगभग 78 प्रतिशत टैरिफ लाइनों पर शुल्क में कटौती करेगा, जो ओमान से आयात के लगभग 95 प्रतिशत को कवर करती है, और संवेदनशील उत्पादों को मुख्य रूप से टैरिफ-दर कोटा के माध्यम से पहुंच प्रदान की जाएगी।
मुक्त व्यापार समझौते के लिए वार्ता नवंबर 2023 में शुरू हुई और पांच दौर की वार्ताओं के बाद अगस्त 2025 में सफलतापूर्वक संपन्न हुई। भारत और ओमान के बीच व्यापार की कुल मात्रा 2024-25 में 10.61 अरब डॉलर तक पहुंच गई, जो पिछले वर्ष की तुलना में 18.6 प्रतिशत की वृद्धि दर्शाती है।
भारत ने संयुक्त अरब अमीरात, ऑस्ट्रेलिया और यूरोपीय मुक्त व्यापार संघ (ईएफटीए) ब्लॉक सहित अन्य देशों के साथ व्यापार समझौते लागू कर दिए हैं, जबकि यूरोपीय संघ और यूनाइटेड किंगडम के साथ समझौते इस वर्ष लागू होने की उम्मीद है।
गोयल ने कहा, "अन्य मुक्त व्यापार समझौते, जिनकी कानूनी पुष्टि प्रक्रिया चल रही है, वे भी जल्द ही लागू होने लगेंगे।"
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