जुवेनाइल जस्टिस एक्ट और पोस्को एक्ट की विस्तार से जानकारी दी गई :- सीजेएम कपिल राठी
भिवानी। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के चेयरमैन तथा जिला एवं सत्र न्यायाधीश दीपक अग्रवाल के निर्देशानुसार ओर जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव एवं सीजेएम कपिल राठी की अध्यक्षता में, जिला बाल संरक्षण इकाई दवारा एडीआर सेंटर के सभागार में जुवेनाइल जस्टिस एक्ट और पोस्को एक्ट की संबंधित विभागों अधिकारियों को विस्तार से जानकारी दी गई।
इस कार्यशाला में प्राधिकरण की पैनल अधिवक्ता शीला तंवर और विधिक सह परिविक्षा राजकुमार कोठरी मुख्य वक्ता रहे।
इस दौरान दोनों मुख्य वक्ताओ ने संयुक्त रूप से बताया कि जब किसी बच्चे द्वारा कोई कानून-विरोधी या समाज विरोधी कार्य किया जाता है, तो उसे किशोर अपराध या बाल अपराध कहते हैं। कानूनी दृष्टिकोण से बाल अपराध 18 वर्ष से कम आयु के बालक द्वारा किया गया कानूनी विरोधी कार्य है, जिसे जुवेनाइल जस्टिस एक्ट के द्वारा कानूनी कार्यवाही के लिये बाल न्यायालय के समक्ष उपस्थित किया जाता है। बच्चों के साथ अगर पैरेंट्स खुद मारपीट करते हैं तो उनके खिलाफ न सिर्फ आईपीसी की धाराओं के तहत बल्कि जेजे एक्ट के तहत भी केस बनेगा। यदि किसी आरोपी की उम्र 18 साल से कम होती है, तो उसका मुकदमा अदालत की जगह जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड में चलता है। इसके बाद उस नाबालिग का कोई भी आपराधिक इतिहास रखने की बजाय नष्ट कर दिए जाने का प्रावधान है। इस प्रावधान के पीछे मंशा यह है कि नाबालिग की नई जिंदगी पर पिछले आपराधिक इतिहास का कोई प्रभाव नहीं पड़े। साथ ही उसकी पुरानी गलतियां उसकी नौकरी व प्रगति में कोई अड़चन न आये।
जुवेनाइल जस्टिस एक्ट के अंतर्गत नाबालिग द्वारा किए गए अपराध की सुनवाई की जाती है। राज्य के सभी जिलों में इसके लिए अदालतें बनाई गई हैं। इस दौरान सुधार और देखरेख के लिए उसे संप्रेक्षण गृह में रखा जाता है। जेजे एक्ट में नाबालिग के खिलाफ चल रहे मामले की सुनवाई के लिए अवधि निर्धारित की गई है।
उन्होंने पॉक्सो एक्ट के बारे में बताया कि इस अधिनियम (कानून) को महिला और बाल विकास मंत्रालय ने साल 2012 पोक्सो एक्ट-2012 के नाम से बनाया था। इस कानून के जरिए नाबालिग बच्चों के प्रति यौन उत्पीड़न, यौन शोषण और पोर्नग्राफी जैसे यौन अपराध और छेड़छाड़ के मामलों में कार्यवाही की जाती है। इस कानून के अंतर्गत अलग-अलग अपराध के लिए अलग-अलग सजा निर्धारित की गई है। यह अधिनियम पूरे भारत पर लागू होता है, पॉक्सो कनून के तहत सभी अपराधों की सुनवाई, एक विशेष न्यायालय द्वारा कैमरे के सामने बच्चे के माता पिता या जिन लोगों पर बच्चा भरोसा करता है, उनकी उपस्थिति में होती है। लड़की-लड़कों दोनों यानी बच्चों को यौन उत्पीड़न से बचाने के बाल यौन अपराध संरक्षण कानून (पॉक्सो) 2012 में संशोधन को मंजूरी दी है। इस संशोधित कानून में 12 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के साथ दुष्कर्म करने पर मौत की सजा तक का प्रावधान है। इसके अलावा बाल यौन उत्पीड़न के अन्य अपराधों की भी सजा कड़ी करने का प्रस्ताव भी रखा गया है।
पीड़ित मुआवजा योजना के बारे में बताया कि यदि पीड़ित चौदह वर्ष की आयु से कम है, तो मुआवजे में ऊपर विनिर्दिष्ट राशि के अनुसार पचास प्रतिशत की वृद्धि की जाएगी। यह योजना हरियाणा यौन शोषण अथवा अन्य अपराधों से पीड़ित / उत्तरजीवी महिला के लिए मुआवजा योजना, 2020, कही जा सकती है। यह अधिसूचना के प्रकाशन की तिथि से लागू हुई समझी जाएगी।
इस अवसर पर जिला बाल संरक्षण अधिकारी संदीप कुमार बाल कल्याण समिति सदस्य, स्वास्थ्य विभाग से डॉक्टर सहित पुलिस विभाग के संबंधी ऑफिसर मौजूद रहे।
