महानिदेशक से वार्ता में रोड़वेज कर्मचारियों की कुछ मांगों पर सहमति
नीतिगत मांगों को सरकार के पाले में छोड़ लागू करने से इंकार
चंडीगढ़। हरियाणा रोड़वेज वर्कर्स यूनियन सम्बन्धित सर्व कर्मचारी संघ का प्रांतीय शिष्टमंडल कर्मचारियों की लम्बित मांगों को लेकर महानिदेशक राज्य परिवहन से उनके निमंत्रण पर चण्डीगढ़ उनके कार्यालय में मिला। बातचीत में महानिदेशक वीरेंद्र दहिया व उच्च अधिकारियों के अलावा यूनियन के राज्य प्रधान इन्द्र सिंह बधाना, महासचिव सरबत सिंह पूनिया, वरिष्ठ उप प्रधान नरेंद्र दिनोद, मुख्य संगठक सचिव बिजेंद्र अहलावत, कोषाध्यक्ष राजपाल,उप महासचिव नवीन राणा, मुख्य सलाहकार राम आसरे यादव, प्रैस प्रवक्ता श्रवण जांगड़ा,उप प्रधान रमेश श्योकन्द व ओडीटर सुबे सिंह धनाणा शामिल थे।महानिदेशक राज्य परिवहन से ढ़ाई घंटे हुई बातचीत में कुछ मांगों पर सहमति हुई है,परन्तु नीतिगत मांगों को लागू करने व निजीकरण पर रोक लगाने के लिए सरकार तैयार नहीं हैं। बातचीत की जानकारी देते हुए राज्य प्रधान इन्द्र सिंह बधाना व महासचिव सरबत सिंह पूनिया ने बताया परिचालकों का वेतनमान अपग्रेड करने के लिए लम्बी बहस के बाद यूनियन द्वारा दिये जाने वाले प्रस्ताव को वेतन विसंगति कमेटी को भेजने,जोखिम भत्ता देने का प्रस्ताव सरकार को भेजने,कर्मचारियों के साथ अप्रिय घटना होने पर जिन कर्मचारियों के सेलरी खाते एस बी आई,एच डी एफ सी,पी एन बी व हरकों बैंक में है, उन कर्मचारियों के परिवार को 30 लाख रुपए देने का प्रावधान किया है। विभाग में 1992 से 2003 के मध्य लगे कर्मचारियों को नियुक्ति तिथि से पक्का करने व 2016 में ठेके पर भर्ती चालकों पक्का करने से मना कर दिया।कर्मशाला कर्मचारियों को अध्यादेश का हवाला देकर तकनीकी वेतनमान नहीं देने व कम किए गए राजपत्रित अवकाश पहले की तरह देने की मांग नहीं मानी। महानिदेशक ने कहा ओवरटाइम बंद करने का फैसला नहीं है, बल्कि विभाग में बसें कम होने से स्टाफ ज्यादा है, इसलिए ओवरटाइम देने की बजाय 1200 किलोमीटर तय करने व 48 घंटे ड्यूटी का फार्मूला लागू किया है। ओवरटाइम पोलीसी दोबारा बनाने का वायदा किया है। कोर्ट केस का निपटारा होने से पहले लिपिकों की प्रमोशन करने में असमर्थता जताई है। हैड वैल्डर व हैड ब्लैक स्मिथ की प्रमोशन की जाएगी।प्लम्बर,बोरर, ग्लास कटर, सफाई कर्मचारी,वासिंग ब्वाय के हैड के पद सर्जीत करने से मना किया है। बोनस की स्थाई नीति बनाकर एक माह के समान बोनस देने से मना कर दिया। 2016-17 के बोनस की फाइल वित्त विभाग में भेजी है। वर्ष 2017-18 व 2018-19 के बोनस की फाइल जल्द भेजने का आश्वासन दिया है। यूनियन के सुझाव अनुसार तबादला नीति में संशोधन कर 3 डिपो का आपसन लेकर नजदीक के डिपो में तबादला करने का आश्वासन दिया है। मैट्रिक पास चालकों को पंजाब, हिमाचल व DTC की तर्ज पर प्रमोशन करने से मना किया है।HREC गुरुग्राम में कर्मचारियों को समय पर बकाया वेतन देने के आश्वासन के अलावा मैडीकल बिलों के भुगतान व अन्य खर्च के लिए सरकार से विशेष पैकेज मांगने का प्रस्ताव भेजने का आश्वासन दिया है।अम्बाला डिपो में आन्दोलन दौरान मृतक परिचालक जयभगवान के परिवार को 5 लाख मुआवजा देने,कर्मचारियों के दो वर्ष के वर्दी व जूतों के पैसे का भुगतान शिघ्र करने, कर्मशाला कर्मचारियों का रात्रि भत्ता बढ़ाने व साबुन का भुगतान करने का आश्वासन दिया है।फतेहाबाद व पानीपत डिपो में हटाये गए चौंकिदार वह सफाई कर्मचारियों को पुनः ड्यूटी पर लेने बारे सम्बन्धित महाप्रबंधक को आदेश दिया गया है। कर्मचारियों को प्रत्येक माह एक तारिख को वेतन देने,दुर्घटना में 70 प्रतिशत विकलांग होने पर रिटायरमेंट करने की बजाए ड्यूटी फ्री करने,हड़ताल व आन्दोलन में हुई उत्पीड़न की कार्यवाही समाप्त करने,कोरोना महामारी के दौरान प्रवासी मजदूरों को छोड़ने गये कर्मचारियों को की टीए देने का आश्वासन दिया है।
कर्मचारी नेताओं ने बताया विभाग में किलोमीटर स्कीम रद्द करने, निजीकरण पर रोक लगाने व विभाग में बढ़ती आबादी व जरूरत अनुसार सरकारी बसें शामिल करने के प्रति सरकार गंभीर नहीं है। 4200 से घटकर 2989 बसें रह गई है। महानिदेशक ने कहा 809 बसें खरीदने के आदेश दिए गए हैं। बसें कम होने से स्टाफ सरप्लस घोषित किया जा रहा है। खाली पदों पर भर्ती का इरादा नहीं है। पुरानी पेंशन बहाली का मुद्दा केंद्र सरकार के पाले में डाल दिया है। कोरोना महामारी के दौरान मृतक कर्मचारियों को मुआवजा देने, कोरोना महामारी के दौरान बसें खड़ी रहने पर विभाग को हुए घाटे की भरपाई के लिए 2000 करोड़ रुपए का पैकेज देने,तकनीकी वेतनमान देने,एक माह के समान बोनस का भुगतान करने आदि मांगों को लागू करने के लिए सरकार गंभीर नहीं है। उन्होंने बताया 5 दिसम्बर को रोहतक में यूनियन की राज्य केन्द्र की बैठक में महानिदेशक से हुई बातचीत की समीक्षा की जाएगी।
