मोदी सरकार के राज़ ना खुलें, इसलिए एसबीआई ने इलेक्टोरल बॉन्ड्स की जानकारी चुनाव से पहले देने में जताई असमर्थता- पवन बंसल
चंडीगढ़ के पूर्व सांसद व वरिष्ठ कांग्रेस नेता ने तीखी टिप्पणी करते हुए कहा कि इलेक्टोरल बॉन्ड पर एसबीआई का सुप्रीम कोर्ट से और वक़्त मांगा जाना साफ करता है कि देश का सबसे बड़ा बैंक मोदी सरकार की तरफदारी कर रहा है। जून तक समय मिला तो ज़ाहिर है तब तक चुनाव हो जाएंगे जिसका मोदी सरकार को मिलेगा अप्रत्यक्ष रूप में फायदा। स्टेट बैंक ऑफ़ इंडिया ने सुप्रीम कोर्ट से कहा है कि राजनीतिक पार्टियों को चंदा देने के लिए ख़रीदे गए इलेक्टोरल बॉन्ड की जानकारी चुनाव आयोग को देने के लिए 30 जून तक का समय दिया जाए।
बंसल ने कहा कि एसबीआई ने इस सीधी सादी प्रक्रिया को ‘काफ़ी समय लेने’ यानी (साइलो) वाला काम बताते हुए समय की मांग की है। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल ये है कि डिजिटलाइज़ेशन के दौर में कैसे ये सारा डाटा डिजिटल फॉर्म में बैंक के पास मौजूद नहीं है ? जबकि 5 साल पहले ही सुप्रीम कोर्ट ने स्टेट बैंक को ये आदेश दिया था कि इलेक्टोरल बॉन्ड्स से जुड़ी सारी जानकारी तैयार करके रखी जाए। उसके बावजूद बैंक जून तक का समय मांग रहा है। 30 जून तक देश में लोकसभा चुनाव पूरे हो जाएंगे. इससे जग ज़ाहिर हो गया है कि भारत का सबसे बड़ा व सबसे डिजिटल अग्रणी बैंक एसबीआई भी भाजपा सरकार के इशारों पर नाच रहा है
