हरियाणा कांग्रेस का चुनावी घोषणा पत्र जारी, लोकलुभावन वादों की भरमार

चंडीगढ़ । हरियाणा विधानसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस ने शुक्रवार को लोकलुभावन वादों वाला चुनाव घोषणा पत्र जारी कर दिया। पार्टी ने इसे संकल्प पत्र नाम दिया है। घोषणा-पत्र में ज्यादातर वही वायदे  हैं, जो पड़ोसी राज्य पंजाब में कांग्रेस ने सत्ता से आने से पहले अपने चुनावी घोषणा पत्र में शामिल किया था। बेरोजगारों को रोजगार मिलने तक 15000 रुपये मासिक बेरोज़गारी भत्ता, महिलाओं को नौकरियों में 33 फीसदी आरक्षण, बच्चे के जन्म तक गर्भवती महिलाओं को 3500 रुपये प्रति माह, गरीब किसान और भूमिहीन किसानों की कर्ज माफी, सरकारी नौकरियों में ठेका प्रथा की समाप्ति और किसानों को सस्ती बिजली सहित कुल 181 वायदे पार्टी ने किए हैं।

एक प्रश्न के जवाब में राज्यसभा में कांग्रेस के नेता और हरियाणा कांग्रेस के प्रभारी गुलाम नबी आजाद ने कहा कि चुनाव घोषणा पत्र पांच वर्ष के लिए होता है। इसे लोगों की प्राथमिकता के हिसाब से लागू किया जाता है।एकदम ही कोई घोषणा-पत्र लागू नहीं किया जाता,परंतु घोषणा पत्र के माध्यम से पार्टियों की नीति स्पष्ट हो जाती है।

चंडीगढ़ के हरियाणा कांग्रेस भवन में आयोजित एक समारोह में गुलाम नबी आजाद आजाद के अतिरिक्त हरियाणा कांग्रेस की अध्यक्ष कुमारी शैलजा, नेता विपक्ष व पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा, घोषणा पत्र प्रभारी किरण चौधरी, नेता आफ़ताब, पवन खेड़ा, सुरेश गुप्ता, पूर्व केंद्रीय मंत्री पवन बंसल समेत अनेक नेता मौजूद थे।
समारोह की दिलचस्प बात यह है कि कांग्रेस मामलों के प्रभारी आजाद ने संकल्प पत्र का विमोचन किया तो कुमारी सैलजा ने इसे पढ़ा। बाद में जैसे ही नाराज नेता मानी जाती किरण चौधरी के बोलने की बारी आई तो उन्होंने फिर से सबसे अधिक समय लेकर घोषणा पत्र पढ़ना शुरू किया। मंच पर बैठे नेता मंद-मंद मुस्कराने लगे और हुड्डा तो सिर पकड़ कर बैठ गये। पत्रकारों ने भी घोषणा पत्र के दोहराव पर आपत्ति की, परन्तु किरण चौधरी चुप नहीं हुई।

कांग्रेस द्वारा जारी संकल्प पत्र में महिलाओं के लिए हरियाणा की सभी सरकारी नौकरियों व निजी संस्थानों में महिलाओं के लिए 33 प्रतिशत का आरक्षण देने का वायदा, पंचायती राज संस्थाओं में, नगर पालिका, नगर निगम और नगर परिषदों में 50 प्रतिशत आरक्षण, विधवा, विकलांग, तलाकशुदा व अविवाहित महिलाओं को 5100 रुपये प्रतिमाह पेंशन और किन्नर समाज को भी 5100 रुपये प्रतिमाह की पेंशन, गर्भवती महिलाओं को तीसरे महीने से प्रत्येक बच्चे के जन्म तक 3500 रूपये प्रतिमाह और बच्चे का पांच वर्ष तक हो जाने तक 5000 रुपये प्रतिमाह देने का वायदा किया है।

बीपीएल महिलाओं को प्रत्येक माह दो हजार रुपये चूल्हा खर्च दिया जायेगा और महिलाओं को रोडवेज की बसों में मुफ्त यात्रा, पेंशन की उम्र घटाकर 55 वर्ष करने और पेंशन 5100 रुपये प्रतिमाह देने का वायदा, दलित वर्ग के छात्रों को पहली से 10वीं कक्षा तक 12 हजार रुपये और 11वीं से 12वीं तक 15000 रुपये वार्षिक वजीफा देने का वायदा, अनुसूचित जाति के लिए एससी कमिशन का फिर से गठन, अनुसूचित जाति और पिछड़ा वर्ग के लोगों को घर बनाने के लिए 100-100 वर्ग गज के मुफ्त प्लाट, रोजगार मिलने तक स्नातक को 7000 रुपये और स्नातकोतर को 10,000 रुपये प्रति माह बेरोजगारी भत्ता देेने का वायदा, प्रत्येक परिवार में योज्यताअनुसार एक नौकरी देने का वायदा, सरकार बनते ही किसानों की कर्ज माफी ओर प्राकृतिक आपदार से फसल खराब होने पर 12000 रुपये प्रति एकड़ का मुआवजा,  किसानों के दूधारू पशुओं का मुफ्त बीमा, आवारा पशुओं से निजात के लिए ठोस हल, प्रत्येक जिलाें में एक युनिवॢसटी और एक मेडिकल कॉलेज, प्रत्येक सरकारी संस्था में मुफ्त वाई फाई जोन, हर प्रदेशवासी को स्वास्थ्य कार्ड, प्रत्येक ब्लॉक पर नशा छुड़ाओं केन्द्र, गरीबों को जीवन रक्षक दवाएं मुफ्त, सिंचाई का पानी टेल तक पुंहचाने का वायदा, एसवाईएल के निर्माण का प्रयास, हांसी बुटाना नहर पर दोबारा कार्य शुरू करने का वायदा, इंस्पेक्टर राज की समाप्ति, जीएसटी का सरलीकरण, भ्रष्टाचार और घोटालों की जांच के लिए विशेष जांच दल का गठन, मॉब लिचिंग पर कानूून, सभी सरकारी विभागों में और बोर्डों से ठेका प्रथा को समाप्त करने का वायदा, कुशल कारीगरों का न्यूनतम वेतन 14000 रुपये और सभी मजदूरों का ईएसआई कार्ड बनाने का वायदा, रेल व मैट्रो का कार्य शुरू करने की बात, बिजली के दाम कम और 300 युनिट तक बिजली प्रतिमाह माफ, बुजर्गों को हरियाणा रोड़वेज में मुफ्त यात्रा, सरपंच का मानदेय 10 हजार रुपये और पंचों का मानदेय 2500 रुपये प्रतिमाह करने का वायदा, नंबरदारों को 6000 रुपये, चौकीदारों को 8000 रुपये प्रतिमाह, जिला परिषद अध्यक्ष को 20 हजार रुपये प्रतिमाह, उपाध्यक्ष को 15 हजार रुपये और सदसय को 10 हजार रुपये प्रतिमाह मानदेय देने का वायदा।

इसी प्रकार नगर निगमों के मेयर, सीनियर उप मेयर, उप मेयर और सदस्यों को 25000 रुपये से 10000 रुपये प्रतिमाह मानदेय देने का भरोसा, विकलागों का मानदेय 100 रुपये से बढ़ाकर 8000 रुपये प्रतिमाह देने की बात, पत्रकारों के लिए हरियाणा में बस किराया और सडक़ टोल की माफी और पत्रकारों को 20 हजार रुपये प्रतिमाह पेंशन समेत अनेक वायदें इस घोषण पत्र में किये गये है। जब गुलाम नबीं आजाद से यह पूछा गया कि इन सभी वायदों को पूरा करने के लिए धन कहां से आयेगा तो उनका कहना था कि सरकार बनने के बाद बजट में सारी व्यवस्थाएं हो जाती हेै। जबकि कुमारी सैलजा इस बात को गोल ही कर गई।